धामी सरकार का बड़ा कदम: रिवर राफ्टिंग-कयाकिंग की संशोधित नियमावली पास, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिक्षा, सहकारिता, वित्त, भूमि और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी।

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के नन्ही परी संस्थान को तीन हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया। साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

प्राथमिक शिक्षा के तहत पीएम पोषण योजना में श्रीनगर स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मिड-डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का भी फैसला लिया गया।

कैबिनेट ने कुंभ मेले के ऑडिट के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने को मंजूरी दी। वित्त विभाग में लेखाकार समेत अन्य पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन किया गया, जबकि ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली।

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सहसपुर में सात नए पदों के सृजन और विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए पीएमयू (PMU) गठित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा भूमि अधिकार मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया गया।

इसके अलावा कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।