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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को रेजीनगर में आयोजित रैली के दौरान अपनी सरकार के दो महीने के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं और मुर्शिदाबाद हिंसा को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही राज्य सरकार की आगामी योजनाओं और नए कानूनों को लेकर भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दो महीने के भीतर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराई, भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की और जनगणना की प्रक्रिया शुरू कराई। उन्होंने दावा किया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख आवासों का निर्माण कराएगी।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली TMC सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के धन का दुरुपयोग किया। वहीं, मुर्शिदाबाद में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और वक्फ कानून के विरोध के दौरान हुई हिंसा के लिए भी उन्होंने पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि उस समय सरकार ने हिंसा रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दिया, जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं करेगी और सभी नागरिकों को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा से पारित पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था रखरखाव (संशोधन) विधेयक, 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और ये कानून अगले सप्ताह से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) पर गठित समिति ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
