यूपी राज्यसभा चुनाव: जयंत चौधरी के नाम पर नहीं बनी बात, एनडीए कोटे से भेजने की अटकलें धरी रह गईं

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख छह अक्तूबर को समाप्त हो गई। भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को एनडीए कोटे से दोबारा राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है।

राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि भाजपा के सहयोग से जयंत चौधरी एक बार फिर उच्च सदन पहुंच सकते हैं। हालांकि, भाजपा की घोषित सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। जयंत फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और उनकी मौजूदा सदस्यता जुलाई 2028 तक है।

सपा के समर्थन से 2022 में पहुंचे थे राज्यसभा

जयंत चौधरी जुलाई 2022 में सपा-रालोद के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे। उस समय 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में रालोद के आठ विधायक थे। एक राज्यसभा उम्मीदवार को जीत के लिए 34 वोटों की जरूरत थी।

सपा, रालोद और सहयोगी दलों के समर्थन से गठबंधन तीन उम्मीदवारों को जिताने की स्थिति में था। इसी समीकरण के तहत जयंत चौधरी को सपा के समर्थन से तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया था। बाद में खतौली उपचुनाव जीतने के बाद रालोद के विधायकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई।

2024 में एनडीए के साथ आया रालोद

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रालोद ने सपा का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई कि सपा के समर्थन से मिली राज्यसभा सीट के बदले भाजपा के सहयोग से जयंत चौधरी को दोबारा उच्च सदन भेजा जा सकता है।

हालांकि, भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए घोषित आठ उम्मीदवारों की सूची में जयंत चौधरी का नाम नहीं है। ऐसे में उन्हें एनडीए कोटे से राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है।

अखिलेश और जयंत के बीच बढ़ी तल्खी

पिछले कुछ महीनों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ‘चवन्नी का रुपया’ बनने के बाद साथ छोड़कर जाने की टिप्पणी की थी। इसके जवाब में जयंत चौधरी ने इसे जाट समाज के अपमान से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी थी।

फिलहाल जयंत चौधरी की मौजूदा राज्यसभा सदस्यता जुलाई 2028 तक है। ऐसे में इस चुनाव में उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं होने के बावजूद उनकी सदस्यता पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा।