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उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की SIR कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया कि राज्य में करीब 13.85 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का रुख करेगी।
कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत ने कहा कि प्री-SIR और SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं की वास्तविक संख्या को निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है। उनके मुताबिक, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में करीब 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाया जाना चिंता का विषय है।
फर्जी शिकायतों का लगाया आरोप
मनोज रावत ने दावा किया कि SIR के दौरान फॉर्म-7 के ऑटो जनरेशन, भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित शिकायतों और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने जैसे मामलों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत रही है।
हालांकि, ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग या भाजपा की ओर से इन दावों पर क्या जवाब दिया गया है, यह अलग से सामने आना बाकी है।
कांग्रेस ने बीएलओ की भूमिका का भी किया जिक्र
रावत ने कहा कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों (BLO) की सतर्कता के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहे। उन्होंने आगे नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए।
कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों का विधानसभा और क्षेत्रवार पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन कारणों से नाम हटाए गए।
कोर्ट जाने की तैयारी
मनोज रावत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम हटना गंभीर विषय है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।
वहीं, SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस की ओर से कानूनी कदम उठाने की बात कही गई है।
