लोकतंत्र सेनानियों से मिले अखिलेश: सम्मान राशि बढ़ाने के साथ मुफ्त इलाज और यात्रा सुविधा का किया वादा amarujala.com

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात कर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये की जाएगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष और अनुभव साझा किए हैं और कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर इन सुझावों को लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

निशुल्क इलाज और यात्रा सुविधा का भी जिक्र

सपा अध्यक्ष ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाओं की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने ट्रेन और बस यात्रा से जुड़ी मांगों को भी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने की बात कही।

अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान सम्मान दिए जाने की मांग का भी उल्लेख किया।

गोरखपुर जलभराव और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जलभराव और कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने वाले एक युवक पर गुंडा एक्ट लगाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गोरखपुर में जलभराव की तस्वीर या वीडियो बनाने पर कार्रवाई की जा रही है। इन दावों पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं है।

पीडीए पर अत्याचार का दौर इमरजेंसी जैसा

अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दौर में पीडीए वर्ग पर अत्याचार होगा, उसे इमरजेंसी का दौर कहा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाए।

उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए तथा कहा कि सपा की सरकार बनने पर विभिन्न वर्गों से जुड़े सुझावों को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।

कॉर्पोरेट निवेश पर भी रखी बात

सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकारी निवेश के साथ कॉर्पोरेट निवेश भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की पहुंच कॉर्पोरेट जगत तक भी होनी चाहिए।

अखिलेश यादव ने पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उनके इन बयानों पर अंतिम निष्कर्ष के बजाय इन्हें उनके राजनीतिक दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।