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यूपी सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, केंद्र से मिलेगी 11,240 करोड़ की सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ रुपये की सहायता मिलने का प्रावधान है, जबकि शेष 47,778.57 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार अपनी समेकित निधि से वहन करेगी।
सरकार के अनुसार, अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था कर एवं गैर-कर राजस्व में वृद्धि तथा अनुत्पादक खर्चों में कटौती के जरिए की जाएगी। अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है।
औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योग विभाग को सबसे बड़ा पूंजीगत आवंटन मिला है। इस मद में लगभग 20,905 करोड़ रुपये की पूंजीगत राशि और 130 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रावधान किया गया है। वहीं, ग्राम्य विकास विभाग के लिए करीब 14,184 करोड़ रुपये का पूंजीगत बजट निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती देने पर जोर रहेगा।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,022 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व राशि और 400 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यवस्था की गई है। कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य और पंचायती राज विभागों के लिए भी अलग-अलग मदों में अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में एलोपैथी चिकित्सा के लिए 1,100 करोड़ रुपये के राजस्व आवंटन के साथ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा परिवार कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा के लिए भी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।
शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्र को भी अनुपूरक बजट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तकनीकी शिक्षा के लिए 521.14 करोड़ रुपये, प्राथमिक शिक्षा के लिए 351.25 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 74.50 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और संस्कृति विभाग के लिए भी अलग-अलग बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि यह अनुपूरक बजट राज्य में आधारभूत ढांचे के विस्तार, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को गति देने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
