दिल्ली सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के दायरे में शामिल कर दिया है। इससे अब लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसी और ...
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