अब छिपा नहीं सकेंगे चावल-धान का स्टॉक, सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल; जानें किसे देनी होगी जानकारी

चावल और धान की जमाखोरी पर रोक लगाने तथा बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चावल और धान के स्टॉक की ऑनलाइन जानकारी जुटाने के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत देशभर के व्यापारियों, खुदरा और थोक विक्रेताओं, प्रोसेसरों तथा राइस मिलरों को अपने पास उपलब्ध स्टॉक का विवरण देना अनिवार्य होगा। सभी संबंधित इकाइयों को हर शुक्रवार पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी।

खाद्य मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन निगरानी से खाद्यान्न के भंडार की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

छह श्रेणियों में देना होगा चावल-धान का ब्योरा

सरकार ने स्टॉक की जानकारी देने के लिए चावल और धान को छह श्रेणियों में बांटा है। संबंधित इकाइयों को इन सभी श्रेणियों के अनुसार अपने भंडार का विवरण दर्ज करना होगा।

इनमें शामिल हैं:

• बासमती चावल
• गैर-बासमती प्रीमियम चावल
• गैर-बासमती चावल
• परबोइल्ड चावल
• टूटा चावल
• धान

इसके लिए खाद्य स्टॉक पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in शुरू किया गया है। सभी संबंधित व्यापारिक इकाइयों को इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को अपने स्टॉक का ताजा विवरण अपडेट करना होगा।

जानकारी नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने या स्टॉक की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य चावल और धान की उपलब्धता पर नजर रखना है, ताकि बाजार में अनावश्यक कमी और कीमतों में तेजी को नियंत्रित किया जा सके।

‘भारत चावल’ की बिक्री बढ़ाने की तैयारी

बाजार में चावल की उपलब्धता बेहतर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को ‘भारत चावल’ के रूप में बिक्री के लिए अतिरिक्त स्टॉक आवंटित किया है। इन संस्थाओं को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में वितरण के नए माध्यम तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी OMSS (D) के तहत ई-नीलामी के माध्यम से चावल बेचने का लक्ष्य भी बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्तूबर तक निजी खरीदारों को करीब 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका था। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 11 लाख टन था।

क्यों बढ़ रही हैं चावल की कीमतें?

व्यापार और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, कम और असमान बारिश के कारण चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसका असर खासतौर पर गैर-बासमती प्रीमियम किस्मों में देखने को मिला है। कई मंडियों में धान के दाम भी बढ़े हैं।

खुदरा चावल महंगाई दर सितंबर में सालाना आधार पर 8.25 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि अगस्त में यह 5.89 प्रतिशत थी। वहीं, चावल का औसत खुदरा मूल्य करीब 48.23 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जो एक साल पहले के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।

क्या देश में चावल की कमी का संकट है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल चावल की स्थिति को देशव्यापी संकट नहीं माना जा सकता। सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों और विशेष किस्मों में सीमित आपूर्ति के कारण कीमतों पर ज्यादा दबाव देखा जा रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, खरीफ 2026-27 में धान की बुवाई का रकबा करीब चार प्रतिशत घटकर 42.68 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसके पीछे कम बारिश को प्रमुख वजह बताया गया है।

चावल उत्पादन में भी गिरावट का अनुमान

व्यापारिक अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2026-27 में देश का चावल उत्पादन करीब 147 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। यह 2025-26 के रिकॉर्ड 154 मिलियन टन उत्पादन से कम है।

ऐसे में सरकार की नई व्यवस्था के जरिए चावल और धान के स्टॉक पर लगातार नजर रखी जाएगी। इससे उपलब्धता का सही आकलन करने, जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।