महंगाई पर दोहरी मार का खतरा: दुनिया में महंगे खाद्य पदार्थ और अल नीनो बन सकते हैं वजह, रेपो रेट पर टिकी नजरें

देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्तूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर में 5.54 प्रतिशत थी। खास बात यह है कि जनवरी 2026 के बाद पहली बार महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशील सीमा को पार कर गई है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी मानी जा रही है। इसके अलावा अल नीनो से जुड़ी मौसमी चुनौतियों, वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों और ऊर्जा की महंगाई ने भी दबाव बढ़ाया है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले महीनों में महंगाई से राहत मिलना आसान नहीं होगा। मौसम से जुड़े जोखिम और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियां खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी बीच विशेषज्ञों ने दिसंबर में होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों ने बढ़ाई महंगाई

अक्तूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। इससे पहले सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। विशेषज्ञों के मुताबिक, खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण रही। अल नीनो से जुड़ी मौसमी गड़बड़ियों और दुनिया के कई बाजारों में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।

केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, अक्तूबर में खुदरा महंगाई करीब दो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। CPI की 12 प्रमुख श्रेणियों में से 11 में महंगाई बढ़ी है। इसका डिफ्यूजन इंडेक्स बढ़कर 84 हो गया, जो बताता है कि कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव अब कई क्षेत्रों में फैल रहा है। वहीं, कोर महंगाई भी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई।

खाद्य पदार्थों के अलावा वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतों का असर परिवहन लागत पर पड़ा है। खाना पकाने के ईंधन और खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण आवास तथा खाद्य सेवाओं से जुड़ी लागत में भी दबाव बना हुआ है।

अल नीनो और कमजोर मानसून से बढ़ सकती है खाद्य महंगाई

विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई का रुख काफी हद तक मौसम और फसलों की स्थिति पर निर्भर करेगा। घरेलू स्तर पर रबी की बुआई की शुरुआत कमजोर रहने, जलाशयों में पानी का स्तर कम होने और मिट्टी में नमी की कमी से चिंताएं बढ़ी हैं। कई राज्यों में सूखे जैसे हालात भी कृषि उत्पादन के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं।

रजनी सिन्हा का अनुमान है कि खाद्य महंगाई वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। पूरे वित्त वर्ष 2027 में इसके औसतन करीब 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उनके मुताबिक, खरीफ फसल की स्थिति और आने वाले महीनों में रबी की बुआई की गति महंगाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

दिसंबर में रेपो रेट बढ़ने की कितनी संभावना?

महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच अब RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर बाजार की नजरें टिकी हैं। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा का मानना है कि महंगाई की बढ़ती उम्मीदों और कीमतों के व्यापक दबाव को देखते हुए दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा के मुताबिक, अक्तूबर में CPI आधारित महंगाई दर 6.09 प्रतिशत रही, जो उनके 6.11 प्रतिशत के अनुमान के करीब है। खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। उनके अनुसार, प्रतिकूल बेस इफेक्ट और खाद्य पदार्थों की लगातार ऊंची कीमतों के कारण महंगाई का दबाव बना हुआ है।

माधवी अरोड़ा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में हेडलाइन महंगाई 6.1 प्रतिशत रह सकती है। उनका मानना है कि इस मौद्रिक नीति चक्र में कुल 75 आधार अंकों की ब्याज दर बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में 25-25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

RBI रेपो रेट को 5.75 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है

वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंजकर के मुताबिक, भारत में महंगाई की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। खाद्य, ईंधन और कोर महंगाई के दबाव एक-दूसरे को बढ़ा रहे हैं। उनके अनुसार, यह केवल आपूर्ति से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि कीमतों में तेजी का दबाव अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है।

विनीत बोलिंजकर ने कहा कि RBI ने अक्तूबर में रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद बाजार में दिसंबर की बैठक में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट बढ़कर 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह विशेषज्ञों का अनुमान है, RBI का आधिकारिक फैसला नहीं।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से मिल सकती है राहत

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हालिया नरमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत का संकेत मानी जा रही है। तेल की कीमतें कम होने से आयात बिल और परिवहन लागत पर दबाव घट सकता है। इससे रुपये और महंगाई को भी कुछ राहत मिलने की संभावना है।

हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक कमोडिटी बाजार में ऊंची कीमतें अभी भी चिंता का विषय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद खाद्य पदार्थों की महंगाई और मौसम से जुड़े जोखिम निकट भविष्य में चुनौती बने रह सकते हैं।

शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है महंगाई का असर

महंगाई बढ़ने का असर केवल आम आदमी की जेब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव शेयर बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। ऊंची महंगाई के कारण बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और बाजार में तरलता कम होने की आशंका रहती है। इसके अलावा बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और बुनियादी ढांचे जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले समय में निवेशक RBI की नीतिगत घोषणाओं और महंगाई के आंकड़ों पर नजर रखेंगे। हालांकि, घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और कंपनियों की बेहतर कमाई शेयर बाजार को कुछ सहारा दे सकती है। फिलहाल महंगाई पर काबू पाना RBI के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।