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झारखंड में JPSC, JSSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा की। हालांकि, वार्ता के लिए बनने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल के नामों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन सकी है।
प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे एडीएम धनंजय कुमार और रांची सदर एसडीओ रजत कुमार ने छात्रों से सीधे संवाद किया। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर उनकी चिंताओं पर चर्चा की। एडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि प्रशासन लगातार छात्रों के संपर्क में है और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, एसडीओ रजत कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्रों की बात सुनना और भविष्य को लेकर उनकी चिंताओं को समझना है।
छात्र नेताओं ने भी सरकार के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। छात्र नेता राजेश कुमार ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है और छात्र भी पहले की तरह बातचीत के पक्ष में हैं। हालांकि, सरकार ने केवल छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की बात कही है, जबकि छात्रों की ओर से तैयार की गई प्रतिनिधियों की सूची में कुछ नामों पर आपत्ति जताई गई है। इसी वजह से प्रतिनिधिमंडल के गठन को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार के साथ होने वाली बातचीत पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उनका आग्रह है कि मुख्यमंत्री या सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता मीडिया की मौजूदगी में खुले मंच पर हो, ताकि बातचीत और उसके नतीजों को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे। छात्रों का आरोप है कि पहले भी बंद कमरे में हुई बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था।
गौरतलब है कि झारखंड में JPSC, JSSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षा संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच और लंबित मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रतिनिधिमंडल को लेकर सहमति कब बनती है और सरकार-छात्रों के बीच औपचारिक वार्ता कब शुरू होती है।
