पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। अदालत ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मतदाता सूची ...
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