अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम न्यास के गठन को लेकर सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। नए न्यासियों की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र, पृष्ठभूमि और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच चुका है।
मंदिर प्रशासन और शासन के बीच पिछले डेढ़ साल से इस प्रस्ताव पर लगातार मंथन चल रहा है। इस दौरान कई बार प्रस्ताव में बदलाव किए गए और नई रिपोर्ट के साथ संशोधित फाइलें भेजी गईं। शासन ने नए सिरे से आवेदन भी मांगे हैं, लेकिन अध्यक्ष सहित पांच नामित न्यासियों के नामों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
खुफिया स्तर पर हो रही पड़ताल
सूत्रों के अनुसार, संभावित न्यासियों की जांच स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से गोपनीय तरीके से कराई जा रही है। किसी भी उम्मीदवार से सीधे संपर्क नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सामाजिक, प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड की जानकारी जुटाकर शासन को भेजी जा रही है। यदि सभी रिपोर्ट संतोषजनक रहीं तो अगले एक महीने के भीतर नए न्यासियों की घोषणा की जा सकती है।
2024 के विवाद के बाद बदली प्रक्रिया
वर्ष 2024 में काशी विश्वनाथ धाम के एक न्यासी पर 25-25 हजार रुपये लेकर दर्शन कराने का आरोप लगा था। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है।
कौन होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य?
काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के बोर्ड में शृंगेरी मठ के शंकराचार्य, उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग के सचिव, विधि विभाग के सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। इनके अलावा राज्य सरकार अध्यक्ष और पांच नामित न्यासियों की नियुक्ति करती है।
सीईओ ने क्या कहा?
काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विश्वभूषण मिश्रा ने कहा कि नए न्यासियों के चयन की प्रक्रिया किस स्तर पर है, इसकी जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है। उन्होंने इतना जरूर बताया कि विभाग और शासन के बीच कई दौर का पत्राचार हो चुका है और संशोधित प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
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