मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आहूत की गई।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2016-17 से 2024-25 के क्रमिक लक्ष्य 36.60 लाख के सापेक्ष 35.88 लाख आवास का निर्माण पूर्ण व 72 हजार निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2023-24 तक कुल 27 हजार घर अधूरे हैं। 410 विकास खण्डों में मॉडल हाउस का निर्माण पूर्ण व 144 विकास खण्डों में निर्माणाधीन हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 2.57 लाख आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 2.52 लाख आवास का कार्य पूर्ण हो चुका है, 3,929 आवास निर्माणाधीन हैं। इसमें मुसहर जनजाति से जुड़े परिवारों को 47795, वनटांगिया को 4838, थारू 3233, कोल 29923, सहरिया को 6979, चेरो को 5367, बैगा को 1584, नट को 2,220, पछइया लोहार को 63, गढइया लोहार को 155, बोक्सा जनजाति से जुड़े परिवारों को 175 आवास आवंटित किये गये, साथ ही कुष्ठ रोग से प्रभावित 5021 परिवारों को, दैवीय आपदा से प्रभावित 78101, कालाजार से प्रभावित 249, जेई व एईएस से प्रभावित 674, दिव्यांगजन 71056 परिवारों को आवास आवंटित किये गये।
वर्ष 2024-25 में 94,294 आवंटित आवास के सापेक्ष लगभग 21 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 में दिव्यांगजन श्रेणी को मुख्यमंत्री आवास की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया. आवंटित लक्ष्य के 75 प्रतिशत आवास दिव्यांगजन को दिये गये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जी0एस0प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।