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खाने के बिल में सर्विस चार्ज वसूलना आदेश का उल्लंघन, दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्राहकों के अधिकार किए स्पष्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। अदालत ने रेस्टोरेंट एसोसिएशनों की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है, लेकिन 28 मार्च 2025 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना अभी भी नियमों के खिलाफ है।

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, जबकि इस पर रोक लगाने वाला आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत मंजूर नहीं की है। पीठ ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों का काम है। अदालत ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है।
जुलाई 2022 में जारी हुए थे दिशानिर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने जुलाई 2022 में सर्विस चार्ज को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। ग्राहकों की कई शिकायतों के बाद ये निर्देश जारी किए गए थे। शिकायतों में आरोप था कि रेस्टोरेंट खाने के बिल में ग्राहक की सहमति के बिना पांच से 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं।

सीसीपीए के दिशानिर्देशों के मुताबिक, रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज अपने आप नहीं जोड़ सकते और ग्राहकों को इसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इन दिशानिर्देशों को बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी सही ठहराया था।
एकल न्यायाधीश ने क्या फैसला दिया था?
28 मार्च 2025 को एकल न्यायाधीश ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों को बरकरार रखते हुए कहा था कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक होना चाहिए। ग्राहक को इसके भुगतान के लिए मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा माना जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा था कि सर्विस चार्ज सीधे रेस्टोरेंट कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है, इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं है। साथ ही, सीसीपीए के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि की गई थी।

एकल न्यायाधीश ने सर्विस चार्ज शब्द के भ्रामक इस्तेमाल पर भी चिंता जताई थी। अदालत का मानना था कि ग्राहक इसे सरकारी टैक्स या अनिवार्य शुल्क समझ सकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट को ऐसे शुल्कों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने और ग्राहकों को यह बताने का निर्देश दिया गया था कि टिप देना स्वैच्छिक है।
रेस्टोरेंट एसोसिएशनों ने फैसले को क्यों दी चुनौती?
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।

रेस्टोरेंट एसोसिएशनों का तर्क है कि सर्विस चार्ज अनुचित व्यापार प्रथा नहीं है, खासकर तब जब इसकी जानकारी मेन्यू और रेस्टोरेंट में पहले से स्पष्ट रूप से दी गई हो। उनका कहना है कि सर्विस चार्ज हॉस्पिटैलिटी उद्योग में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है और इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मुआवजे के हिस्से के रूप में किया जाता है।

एसोसिएशनों ने यह भी दलील दी कि इस मुद्दे को उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानूनों के तहत देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि सर्विस चार्ज कर्मचारियों के वेतन और श्रम संबंधी व्यवस्थाओं से जुड़ा विषय है।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बावजूद पहले के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में फिलहाल ग्राहकों की सहमति के बिना रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक जारी है।

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