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यूपी: सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाएंगे बीएड-बीटीसी प्रशिक्षु, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग का फैसला

उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के काफी शिक्षक इन दिनों जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण और निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं। ऐसे में विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अब बीटीसी, बीएड और डीएलएड कॉलेजों के प्रशिक्षुओं को रोस्टर के आधार पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। ये प्रशिक्षु इंटर्नशिप के तहत विद्यालयों में कक्षाएं लेंगे, जिससे शिक्षकों की कमी के बावजूद छात्रों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे।

यह निर्देश बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बृहस्पतिवार को योजना भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की 26 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि राजकीय और गैर सरकारी, दोनों तरह के स्कूलों में इन प्रशिक्षुओं को रोस्टर के आधार पर पढ़ाने के लिए भेजा जाए। इससे शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और विद्यालयों में शिक्षण कार्य नियमित रूप से जारी रहेगा।
दिसंबर में दो चरणों में होगा निपुण मूल्यांकन
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि निपुण मूल्यांकन दिसंबर में दो चरणों में किया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन निपुण प्लस एप के माध्यम से किया जाएगा। इस वर्ष प्रत्येक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) अपने विकासखंड के एक स्कूल का निपुण मूल्यांकन करेगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि शिक्षक संकुल की बैठकें अलग-अलग विद्यालयों में आयोजित की जाएं। इन बैठकों में बीएसए और एडी बेसिक को भी प्रतिभाग करना चाहिए, ताकि विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं की बेहतर समीक्षा हो सके।
उद्गम पोर्टल पर अपलोड किए जाएं स्कूलों के नए प्रयोग
अपर मुख्य सचिव ने उद्गम पोर्टल पर विद्यालयों में किए जा रहे नए प्रयोगों और नवाचारों को अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। साथ ही सीएम कंपोजिट स्कूलों की भौतिक प्रगति की निगरानी करने को कहा गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में सामग्री की खरीद, स्टाफ का चयन और छात्राओं के नामांकन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आईसीटी लैब के उपयोग, बाल वाटिका के प्रभावी संचालन और पीएम पोषण योजना के तहत हर शुक्रवार को स्कूलों में हलवा व उपमा वितरित करने पर भी जोर दिया गया।
शिक्षकों को समय से मिले चयन और प्रोन्नत वेतनमान
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शिक्षकों को समय से चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। पदोन्नति के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए और शिक्षकों को समय से पदोन्नति का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने विद्यालयों में पठन-पाठन के साथ जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी जोर दिया। सभी स्कूलों में अखबारों और पुस्तकालयों में पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। छात्रों को नियमित रूप से अखबार और पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

इसके साथ ही विद्यालयों में साफ पेयजल, सक्रिय शौचालय, बिजली व्यवस्था, खेल मैदान और खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग छात्रों के लिए उपयोगी अवस्थापना सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
रायबरेली समेत 14 जिलों की प्रगति खराब
अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं और निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर 14 जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई। इनमें रायबरेली, शामली, संभल, जौनपुर, कन्नौज, ललितपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बदायूं, बलिया, औरैया, बरेली, मुजफ्फरनगर और महाराजगंज शामिल हैं।

इन जिलों में सुधार के लिए अपर मुख्य सचिव अलग से बीएसए के साथ बैठक करेंगे। संबंधित अधिकारियों को जिलेवार प्रगति में सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एएसपीडी समग्र शिक्षा प्रेम रंजन सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक एससीईआरटी गणेश कुमार और एपीडी समग्र शिक्षा राजेंद्र प्रसाद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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