किसानों के लिए बड़ी खबर: रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी, कैबिनेट ने 2.79 लाख करोड़ रुपये के फैसलों पर लगाई मुहर

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का MSP 2,610 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रबी फसलों की मूल्य नीति के लिए 90,962 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। गेहूं के अलावा सरसों, मसूर, चना, जौ और कुसुम के MSP में भी बढ़ोतरी की गई है।

छह रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी

सरकार के अनुसार, गेहूं का MSP 2,610 रुपये, सरसों का 6,613 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये, चना का 5,958 रुपये, जौ का 2,286 रुपये और कुसुम का 7,215 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

सरकार ने बताया कि इन दरों का उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादन लागत के मुकाबले बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना है।

पीएम धारा योजना के लिए 1.86 लाख करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने पीएम धारा योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

इसके साथ ही बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास से जुड़ी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना को भी मंजूरी दी गई है।

दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 1,790 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ITMS के तहत दिल्ली के 42 चिन्हित यातायात गलियारों को शामिल किया जाएगा। परियोजना को 24 महीनों में तीन चरणों में लागू करने की योजना है। इसके बाद पांच वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव की व्यवस्था रहेगी।

केंद्रीय कैबिनेट के इन फैसलों से कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और दिल्ली के यातायात प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में नई योजनाओं और निवेश को गति मिलने की उम्मीद है।