वोटर लिस्ट में नहीं मिलता जाति-धर्म का ब्योरा, चुनावी विश्लेषण में इस खास तरीके से जुटते हैं आंकड़े

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच मतदाताओं की जातिगत और धार्मिक संख्या को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। राजनीतिक दल और चुनावी रणनीतिकार विधानसभा क्षेत्रों में किस जाति और धर्म के कितने मतदाता हैं, इसका आकलन करते हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होने वाली मतदाता सूची में किसी भी वोटर की जाति या धर्म का ब्योरा दर्ज नहीं होता। आयोग भी जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं की अलग-अलग संख्या जारी नहीं करता। इसके बावजूद राजनीतिक दल बूथवार मतदाता सूची का विश्लेषण कर चुनावी समीकरण तैयार करते हैं।

बूथवार मतदाता सूची से जुटाए जाते हैं आंकड़े:

निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को मतदान केंद्र और बूथ के आधार पर तैयार करता है। ये सूचियां आयोग और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं। मतदाता सूची के ई-रोल पीडीएफ भी देखे जा सकते हैं। इनमें मतदाता का नाम, क्रम संख्या, संबंधित भाग और बूथ जैसी चुनावी जानकारियां दर्ज होती हैं। हालांकि, इसमें जाति और धर्म बताने के लिए कोई अलग कॉलम नहीं होता।

नाम और स्थानीय जानकारी के आधार पर होता है वर्गीकरण:

राजनीतिक दल और चुनावी रणनीतिकार मतदाता सूची में दर्ज नामों का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारियों से मिलान करते हैं। इसके जरिए गांव, मोहल्ले और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग जातियों और धर्मों के मतदाताओं की संभावित संख्या का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक बूथ से जुटाए गए अनुमानों को जोड़कर पूरे विधानसभा क्षेत्र का जातीय और धार्मिक समीकरण तैयार किया जाता है।

एक ही सीट के आंकड़ों में हो सकता है अंतर:

इस तरह तैयार किए गए आंकड़े निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े नहीं होते, बल्कि राजनीतिक दलों, चुनावी विश्लेषकों और डेटा विश्लेषण करने वाली कंपनियों के अनुमान होते हैं। चूंकि अलग-अलग दल और एजेंसियां अपने स्तर पर मतदाता सूची का वर्गीकरण करती हैं, इसलिए एक ही विधानसभा क्षेत्र के जातीय और धार्मिक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

निर्वाचन आयोग नहीं करता इन आंकड़ों की पुष्टि:

मतदाता सूची एक सार्वजनिक दस्तावेज है, लेकिन उससे तैयार किए जाने वाले जाति और धर्म आधारित आंकड़ों को निर्वाचन आयोग प्रमाणित नहीं करता। आयोग की ओर से मतदाताओं की आधिकारिक जानकारी बूथ और मतदान केंद्र के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में चुनावी विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाले जातीय और धार्मिक आंकड़ों को आधिकारिक संख्या के बजाय अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।