ब्रसेल्स में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए अहम बैठक हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ भविष्य के संबंधों को लेकर सभी विकल्प खुले हैं, जिसमें दोबारा सदस्यता हासिल करना भी शामिल है।
ब्रिटेन ने करीब 10 साल पहले यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया था। ब्रेग्जिट के बाद दोनों पक्षों के रिश्तों में दूरी बढ़ी। अब इस दूरी को कम करने और व्यापार, सुरक्षा व अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को ब्रसेल्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच बैठक हो रही है।
बर्नहम ने इस सप्ताह कहा था कि ब्रेग्जिट का परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। उनके मुताबिक, ब्रिटेन को जितना फायदा हुआ, उससे कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ भविष्य के संबंधों को लेकर सभी विकल्प खुले रखने की बात कही है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ में दोबारा शामिल होना तत्काल की योजना नहीं है।
10 साल बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच यह दूसरी शिखर बैठक है। बर्नहम ने इसे पिछले दशक में ब्रेग्जिट के कारण हुए नुकसान को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बैठक में ब्रिटेन सरकार के मंत्रियों और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की संभावना है।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बैठक से पहले कहा कि वह इस वार्ता से ठोस नतीजों की उम्मीद कर रही हैं। उनकी प्राथमिकताओं में युवाओं के लिए अधिक अवसर, कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को आसान बनाना तथा आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है।
युवाओं के लिए क्या प्रस्ताव है?
प्रस्तावित समझौतों के तहत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच युवाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत ब्रिटेन के अधिकतम एक लाख युवा यूरोपीय संघ के देशों में तीन साल तक रहकर काम कर सकेंगे। इसी तरह यूरोपीय संघ के एक लाख युवाओं को ब्रिटेन में रहने और काम करने का अवसर मिल सकता है।
व्यापार और खाद्य उत्पादों पर भी समझौता
ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को लेकर भी समझौता होने की संभावना है। इसके साथ ही खाद्य और कृषि उत्पादों की जांच से जुड़ी कुछ पाबंदियों को हटाने पर सहमति बन सकती है। इससे निर्यातकों की लागत कम होगी और व्यापार प्रक्रिया आसान हो सकती है।
बर्नहम का दावा है कि प्रस्तावित समझौतों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में करीब 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों का खर्च कम करने और सुपरमार्केट में सामान की कीमतों को घटाने में भी मदद मिलेगी।
विश्वविद्यालय फीस पर अभी सहमति नहीं
दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों पर अभी मतभेद कायम हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि ब्रिटेन में पढ़ने वाले यूरोपीय छात्रों से ब्रिटिश छात्रों के समान फीस ली जाए। ब्रिटेन इस प्रस्ताव का विरोध करता रहा है। इस मुद्दे पर अगले छह महीनों में सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है।
इसके अलावा ब्रिटेन चाहता है कि यूरोपीय संघ के ‘यूरोप में निर्मित’ नियमों के तहत उसके उत्पादों को भी शामिल करने की सुविधा मिले। इस पर भी बातचीत जारी है।
ब्रेग्जिट समर्थकों ने उठाए सवाल
प्रस्तावित समझौतों के तहत ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के कुछ नियमों और मानकों को स्वीकार करना होगा, जबकि उन नियमों को बनाने में उसकी भूमिका नहीं होगी। ब्रेग्जिट समर्थकों का कहना है कि इससे ब्रिटेन की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है।
रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता निगेल फराज ने इस मुद्दे पर कहा है कि ब्रेग्जिट को लेकर बड़ी बहस फिर शुरू हो गई है। उनके मुताबिक, जल्द ही चर्चा इस सवाल पर केंद्रित हो सकती है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में दोबारा शामिल होना चाहिए या बाहर ही रहना चाहिए।
यूक्रेन युद्ध और सुरक्षा सहयोग भी अहम
यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। बैठक में सुरक्षा, रक्षा और अवैध प्रवास रोकने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि ब्रिटेन और यूरोप की सुरक्षा तथा समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सहयोग बढ़ाने को मौजूदा चुनौतियों से निपटने और यूरोप के साथ अन्य क्षेत्रों में स्थिरता को मजबूत करने के लिए जरूरी बताया।
हालांकि, रिश्तों में सुधार की कोशिशों के बावजूद यूरोपीय संघ में ब्रिटेन को लेकर भरोसे की कमी बनी हुई है। पिछले 10 साल में ब्रिटेन में सात प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और यूरोपीय नेता अब ब्रिटेन की भविष्य की नीति को लेकर स्पष्टता चाहते हैं। आयरलैंड की राजदूत सोन्या हाइलैंड के मुताबिक, ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के साथ बातचीत आगे बढ़ाने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भविष्य में किस तरह के संबंध चाहता है।
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