धामी कैबिनेट का बड़ा निर्णय: मेडिकल इंटर्न और अधिवक्ताओं को राहत, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए। इनमें पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने और सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण का फैसला प्रमुख रहा।

मेडिकल इंटर्न को अब 25 हजार रुपये स्टाइपेंड

कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। इससे मेडिकल इंटर्न को हर महीने आठ हजार रुपये अधिक मिलेंगे।

अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा

सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति

कैबिनेट ने खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए हैं, जो पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।

ये फैसले भी हुए

• उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
• उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार का एक पद संवर्गीय ढांचे में शामिल होगा।
• विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
• मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का फैसला।
• सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर।
• 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा।
• सेवा संकल्प अभियान में होंगे कई कार्यक्रम

17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मंत्री और प्रभारी भी शामिल होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद का दीया जलाने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्यक्रम होंगे। लोगों को वृक्षारोपण और सफाई जैसे जनसहभागिता के कार्यों से जोड़ने की योजना है।

बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और नवाचार से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। बेहतर नवाचार को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत के संदेश से जुड़ा एक कलश किसी प्रमुख चौराहे पर स्थापित किया जाएगा और उस चौराहे का नाम भी विकसित भारत के नाम पर रखने की योजना है।

उत्तराखंड कैबिनेट के फैसलों पर

• सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा जानें
• खिलाड़ियों की नियुक्ति का असर समझें