कारोबार जगत में हलचल: यूपी-महाराष्ट्र की कंपनियों के FSSAI लाइसेंस रद्द, अमेरिकी टैरिफ पर उद्योगों की चिंता

कारोबार जगत में शनिवार को कई अहम घटनाक्रम सामने आए। एक ओर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की दो कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। वहीं, अमेरिकी सीनेट से रूस से जुड़े नए टैरिफ प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के बीच चिंता बढ़ गई है।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र के लिए ‘ई-समुद्र’ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

FSSAI की दो कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई

FSSAI ने उत्तर प्रदेश की VKC Nuts Private Limited और महाराष्ट्र की Chheda Specialities Foods Private Limited के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं। निरीक्षण के दौरान दोनों इकाइयों में गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी खामियां पाई गईं।

VKC Nuts की जांच में पिस्ता में जीवित कीड़े, कच्चे माल में फफूंद, कृंतक मल और जंग लगी मशीनरी जैसी खामियां सामने आईं। वहीं, Chheda Specialities Foods में खाद्य सामग्री के रखरखाव और स्वच्छता से जुड़ी कई कमियां पाई गईं।

FSSAI के अनुसार, जब तक कंपनियां जरूरी सुधारात्मक कदम नहीं उठातीं, तब तक उनके लाइसेंस निलंबित रहेंगे।

अमेरिकी टैरिफ बिल से भारतीय निर्यातकों की चिंता

अमेरिकी सीनेट ने ऐसा विधेयक मंजूर किया है, जिसके तहत रूस की ऊर्जा के बड़े आयातकों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को मिल सकता है। इस घटनाक्रम पर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC India) ने चिंता जताई है।

EEPC India के मुताबिक, अगर यह प्रावधान कानून बनता है तो भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के अमेरिकी बाजार में निर्यात पर असर पड़ सकता है। अमेरिका भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के प्रमुख बाजारों में शामिल है।

‘ई-समुद्र’ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च

केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से ‘ई-समुद्र’ प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके जरिए नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को विभिन्न सेवाएं एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराने की योजना है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए कहा कि समुद्री क्षेत्र के विकास में नाविकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी।

UPI को लेकर सरकार ने स्थिति साफ की

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से जुड़े विधेयक के बाद यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगने की आशंका को सरकार ने खारिज किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई सेवाएं निशुल्क बनी रहेंगी।

सरकार के मुताबिक, भविष्य में कुछ व्यापारिक लेन-देन पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन-देन शुल्क मुक्त रहेगा।

2028 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का लक्ष्य

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2028 तक देश में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की शुरुआत करना है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) विमान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में परिवहन का नया विकल्प बन सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस तकनीक के परीक्षण में आने वाले समय में तेजी आने की उम्मीद है। DGCA ने सरला एविएशन को डिजाइन ऑर्गनाइजेशन अप्रूवल भी दिया है, जिसे eVTOL विमान के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।