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दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट पेश करेंगी। रिपोर्ट को लेकर सरकारी खर्च और वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं।
विधानसभा की कार्यसूची के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह दिल्ली नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवाओं की डिलीवरी का अधिकार विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समयसीमा में उपलब्ध कराना और सेवा वितरण में जवाबदेही तय करना है।
वहीं, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए सदन में रखेंगे। यह विधेयक सात अगस्त को पेश किया जा चुका है।
पुरानी कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव
सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पांचवीं रिपोर्ट को अपनाया जाएगा। विधायक शिखा राय के दिल्ली लक्ष्मी योजना संबंधी बधाई प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित पहले पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है।
विधायक नियम-280 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठा सकेंगे।
