दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने वन विभाग की अनुमति के बिना 180 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया है। ये पेड़ भूमिगत मेट्रो निर्माण के लिए हटाए गए थे। मामले में वन एवं वन्यजीव विभाग ने याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट पेश की है। पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और निर्माण गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने आरोप लगाया है कि डीएमआरसी करोल बाग में निर्माण कार्य कर रहा है। यह काम देशबंधु गुप्ता रोड पर डीडीए की खाली जमीन पर चल रहा है, जहां कई पुराने और बड़े पेड़ मौजूद हैं। याचिका में निर्माण गतिविधियों के कारण पेड़ों को नुकसान पहुंचने, धूल, धुआं और प्रदूषण फैलने की बात कही गई है।
वन विभाग ने संयुक्त निरीक्षण के बाद पेश की रिपोर्ट
वन एवं वन्यजीव विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सात अक्तूबर को अजमल खान पार्क में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। यहां दिल्ली मेट्रो की निर्माण परियोजना के तहत पेड़ों के प्रत्यारोपण का काम चल रहा है। यह परियोजना दिल्ली एमआरटीएस के चरण-IV के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है।
निरीक्षण के दौरान 10 से 15 प्रत्यारोपित पेड़ों में जीवित रहने के संकेत मिले। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 534 पेड़ों में से 524 का प्रत्यारोपण किया जाना है, जबकि 10 पेड़ों को काटने की योजना है। इनमें से 180 पेड़ों का प्रत्यारोपण अजमल खान पार्क के भीतर पहले ही किया जा चुका था। वन विभाग ने बताया कि प्रत्यारोपण के लिए काम शुरू होने से पहले स्थल को मंजूरी नहीं मिली थी।
याचिकाकर्ता ने पुराने पीपल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया
याचिका में अधिकारियों से करोल बाग में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डीएमआरसी के निर्माण कार्य के दौरान पुराने पीपल के पेड़ों सहित कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया और निर्माण गतिविधियों को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन बताया।
मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत में होगी।
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