अयोध्या में राम मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसियों का पांच फीसदी भुगतान रोककर रखा गया है। एजेंसियों को अगले तीन वर्षों तक निर्माण के दौरान तैयार संपत्तियों में सामने आने वाली कमियों को दूर करना होगा। दिसंबर 2026 के अंत तक निर्माण कार्यों का वित्तीय हिसाब-किताब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को मंदिर परिसर में चल रहे और पूरे हो चुके निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर में मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के जिम्मे अब कोई बड़ा निर्माण कार्य शेष नहीं है। निर्माण कार्यों का फाइनेंशियल क्लोजर दिसंबर के अंत तक पूरा करने की योजना है।
तीन साल तक कमियां दूर करेंगी निर्माण एजेंसियां
निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों का पांच फीसदी भुगतान रोककर रखा गया है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक, पत्थरों पर मौसम और तापमान में बदलाव का असर पड़ सकता है। तापमान के कारण पत्थरों के सिकुड़ने और फैलने जैसी स्थितियों से भविष्य में कुछ कमियां सामने आ सकती हैं। ऐसी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसियों की होगी। उन्हें अगले तीन वर्षों तक परिसर में तैयार निर्माणों की देखभाल करनी होगी।
ट्रस्ट को सौंप दी गईं अधिकांश संपत्तियां
नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परकोटा को छोड़कर निर्माण के दौरान तैयार की गई बाकी सभी संपत्तियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई हैं। अब इन संपत्तियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।
निर्माण समिति की भूमिका पर अगले तीन-चार महीने में फैसला
राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद निर्माण समिति की भूमिका को लेकर भी अगले तीन-चार महीनों में फैसला लिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि समिति का मौजूदा स्वरूप आगे भी जारी रहने की संभावना कम है। मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देख रहे हैं।
मथुरा में मंदिर निर्माण से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति का कार्यक्षेत्र केवल अयोध्या तक सीमित है। मथुरा में मंदिर निर्माण से जुड़े किसी विषय में समिति की भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्माण समिति का गठन ट्रस्ट डीड के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया गया था।
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