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आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने महाराष्ट्र की राज्यांतर्गत बिजली ट्रांसमिशन परियोजना की कंपनी मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को सफल बोलीदाता महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया है। यह हस्तांतरण नौ सितंबर को किया गया। करीब 560 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना के तहत मुसलगांव में 220/132/33 केवी का नया बिजली उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा मुसलगांव से बाबलेश्वर और रेमंड तक करीब 111 किलोमीटर लंबी 220 केवी डबल सर्किट लाइन तथा मुसलगांव से सिन्नर तक करीब 13 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट लाइन बिछाई जाएगी।
इस परियोजना के लिए आरईसीपीडीसीएल ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया कराई थी, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सफल बोलीदाता रही। परियोजना को बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर विकसित किया जाएगा।
आरईसी ने जारी किया देश का पहला टोकनाइज्ड कॉरपोरेट बॉन्ड
आरईसी लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत देश का पहला टोकनाइज्ड कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किया है। इस पायलट योजना के तहत कंपनी ने 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बॉन्ड के लिए निवेशकों से कुल 796 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं।
कंपनी ने एक साल नौ महीने की अवधि वाले बॉन्ड पर 7.30 प्रतिशत सालाना ब्याज तय किया है। इसके लिए एनएसई के इलेक्ट्रॉनिक बोली मंच पर प्रक्रिया पूरी की गई। आरईसी के अनुसार, टोकन वाली व्यवस्था से बॉन्ड का भुगतान, आवंटन और शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हो गई।
इन बॉन्ड को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह कदम देश के बॉन्ड बाजार में नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत है।
2030-31 तक दो लाख करोड़ रुपये का हो सकता है पुस्तक बाजार
भारत का पुस्तक प्रकाशन बाजार 2030-31 तक बढ़कर करीब दो लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स (एफआईपी) ने नीलसनआईक्यू बुकडाटा के साथ मिलकर ‘इंडिया बुक मार्केट रिपोर्ट 2026-2030’ जारी की है।
रिपोर्ट में देश के तेजी से बढ़ते प्रकाशन क्षेत्र का आकलन किया गया है। पुस्तकों और प्रकाशन से जुड़ी सेवाओं की बढ़ती मांग को बाजार की वृद्धि का प्रमुख आधार बताया गया है। रिपोर्ट में प्रिंट पुस्तकों के साथ डिजिटल और शैक्षणिक प्रकाशन, भारतीय भाषाओं की पुस्तकों तथा शिक्षा क्षेत्र की भूमिका का भी अध्ययन किया गया है।
बीमा कंपनी को देने होंगे 8.06 करोड़ रुपये
दक्षिणी मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा दावा गलत तरीके से खारिज करने के मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 8.06 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामला विक्टोरिनाक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कस्टम बांडेड गोदाम में फरवरी 2019 में लगी आग से जुड़ा है। आग में कंपनी का काफी सामान जल गया था। बीमा कंपनी ने जनवरी 2021 में कुछ आंतरिक समझौते और चालान उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया था।
आयोग ने ई-मेल रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि कंपनी ने सर्वेक्षक द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और उसके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन बैठकों में भी हिस्सा लिया था। आयोग ने कहा कि नुकसान का आकलन होने और उस पर कोई विवाद नहीं होने के बावजूद केवल प्रक्रियागत और तकनीकी आधार पर दावा खारिज करना अनुचित था।
आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायत दायर किए जाने की तारीख से दावे की राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये और मुकदमा खर्च के तौर पर 50 हजार रुपये का भुगतान 45 दिन के भीतर करने का आदेश दिया।
