कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने की नई व्यवस्था, सरकार शाम के समय भी चलाएगी अदालतें

देश की अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नियमित अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद शाम को भी तीन से चार घंटे अदालतें चलाने की योजना है। शुरुआत में इवनिंग कोर्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को देवरिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित

मेघवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक, देश के 25 हाईकोर्ट में करीब 70 लाख और जिला व अधीनस्थ अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं। मुकदमों के लंबे समय तक चलने से आम लोगों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी होती है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए नए विकल्पों पर काम कर रही है।

20 से 40 साल पुराने मुकदमों की होगी पहचान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार लंबित मुकदमों का एजिंग एनालिसिस कराने की पहल की जा रही है। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि कौन सा मामला कितने वर्षों से अदालत में लंबित है। 20, 30 और यहां तक कि 40 साल पुराने मुकदमों को चिह्नित कर उनकी प्राथमिकता से सुनवाई कराने का प्रयास होगा। ऐसे मामलों को कॉज लिस्ट में प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कई मुकदमों में गवाहों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सुनवाई अब भी जारी है। चेक बाउंस से जुड़े मामलों की संख्या भी काफी अधिक है।

नियमित कार्यवाही के बाद शाम को होगी सुनवाई

मेघवाल के अनुसार, इवनिंग कोर्ट में नियमित अदालतों का कामकाज समाप्त होने के बाद शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त सुनवाई होगी। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस व्यवस्था को लागू कर इसकी उपयोगिता परखी जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रस्ताव को लेकर कुछ अधिवक्ताओं की ओर से विरोध भी सामने आया है। हालांकि, इससे नए अधिवक्ताओं को काम करने के अवसर मिल सकते हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी ली जाएंगी सेवाएं

लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी विचार कर रही है। मेघवाल ने कहा कि संविधान में इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं। पुराने मुकदमों की पहचान, अतिरिक्त अदालतों की व्यवस्था और तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया जाएगा।

एआई से क्षेत्रीय भाषाओं में समझ सकेंगे फैसले

न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर मेघवाल ने कहा कि भाषाई अनुवाद के लिए एआई आधारित टूल का उपयोग किया जा रहा है। इससे सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी में सुनाए गए फैसलों का तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद संभव हो सकेगा। इससे आम लोगों को अपनी भाषा में न्यायिक फैसले समझने में आसानी होगी।

उपभोक्ता फोरम में जल्द नियुक्ति का भरोसा

देवरिया के उपभोक्ता फोरम में चार वर्षों से न्यायाधीश का पद खाली होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियुक्ति की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित न्यायिक अधिकारियों से विचार-विमर्श जरूरी होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हाईकोर्ट से बातचीत कर जल्द नियुक्ति कराने का प्रयास किया जाएगा।

महिला आरक्षण पर भी बोले केंद्रीय मंत्री

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विषयों पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राजनीतिक सहमति और आवश्यक संख्या बल भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगले संसदीय सत्र में इन विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।