यूपी कैबिनेट बैठक में 18 बड़े फैसले, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना और इलेक्ट्रिक बस खरीद को हरी झंडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, वाराणसी में कामकाजी महिला छात्रावास, भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ की स्थापना, आउटसोर्स सेवा निगम को ब्याजमुक्त ऋण और अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इसके साथ ही विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मूल निवासी स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप-5 प्रतिशत छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी। पात्र छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए। हालांकि, दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी।

सरकार स्कूटी के साथ पंजीकरण, व्यापक बीमा, आईएसआई प्रमाणित हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज़ और चार लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराएगी। स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से की जाएगी।

250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बेड़े को मजबूत करने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 425.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें 100 बसें 50-सीटर और 150 बसें 41-सीटर होंगी। सरकार ने बसों की खरीद में प्रदेश के निर्माताओं को प्राथमिकता देने का भी फैसला किया है।

वाराणसी में बनेगा 500 बेड का महिला छात्रावास

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में 500 बेड क्षमता वाले कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर बनेगी शोधपीठ

राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ’ स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं पर शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है।

आउटसोर्स सेवा निगम को मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे आउटसोर्स सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

अग्निशमन विभाग होगा और मजबूत

अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के लिए 44 वाटर टेंडर और 5 फोम टेंडर की खरीद व निर्माण हेतु 25.78 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी।

विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।